काठमाडौं,कार्त्तिक १४ गते ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट संघले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानसम्बन्धी भाडा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। संघले उक्त सम्झौता विश्वविद्यालयको हितविपरीत र अपारदर्शी रहेको दाबी गर्दै सात बुँदे मागसहित विश्वविद्यालय प्रशासनलाई सचेत गराएको हो।
संघका अध्यक्ष घनश्याम दवाडी र त्रिवि क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान तथा बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सदस्य अनिल अधिकारीको हस्ताक्षरमा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ—
“विगतदेखि भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित बनेको त्रिविको परिसरलाई शुद्धता र विश्वमा प्रचलित खेलकुद प्रशासनिक मापदण्डमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।”
अपारदर्शी सम्झौता र आर्थिक अनियमितताको आरोप
संघका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीच भएको सम्झौता अपारदर्शी ढंगले गरिएको छ। मैदानबाट हुने करोडौँ रुपैयाँको आम्दानी र रोयल्टीमा विश्वविद्यालयलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गर्दै संघले उक्त सम्झौता तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
संघले हालै सम्पन्न टी-२० लिग र अन्य प्रतियोगितामा सट्टेबाजी, जुवा तथा आर्थिक अनियमितताको आशंका रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको आरोप पनि लगाएको छ। यस विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तत्काल न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न संघले जोड दिएको छ।
विद्यार्थी र कर्मचारीका लागि ३० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न माग
मैदानमा हुने खेलकुद कार्यक्रमका बेला त्रिविका विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई प्रवेशमा सास्ती हुने गरेको गुनासो गर्दै संघले अबदेखि प्रत्येक प्रतियोगितामा ३० प्रतिशत सिट विश्वविद्यालय समुदायका लागि अनिवार्य रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
संघका सदस्यहरूको भनाइअनुसार, “विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको मैदानमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण र मनोबल घटाउने काम हो।”
क्यानप्रति खेलकुद विकासमा बेवास्ताको आरोप
त्रिवि क्रिकेट संघले क्यानले विश्वविद्यालयको क्रिकेट टिम विकासमा बेवास्ता गरेको पनि जनाएको छ।
संघले विश्वविद्यालयमा खेलकुद विज्ञानको अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न, आधुनिक खेल सामग्री उपलब्ध गराउन र मैदान परिसरमै खेलकुद प्रयोगशाला स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ।
आन्दोलनको चेतावनी
संघले आफ्ना सात बुँदे माग तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संघले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न, शैक्षिक वातावरण जोगाउन र पारदर्शी प्रशासनिक अभ्यास अपनाउन आग्रह गरेको छ।
