सरकार र अदालतबाट अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी० ले आफ्ना पदाधिकारीमाथि लगाइएको विदेश भ्रमण रोकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनओसीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउनु संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारविरुद्धको कदम भएको दाबी गरेको छ। केही समयअघि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ कुवेत भ्रमणमा गएका बेला सरकारले त्यहाँको अध्यागमन विभागलाई डिपोर्ट गर्न पत्र लेखेको भन्दै एनओसीले यो कदम मानव अधिकार हननको संज्ञा दिएको छ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले असन्तुष्ट पाँच खेल संघ(नेपाल रग्बी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल स्केट बोर्ड संघ, नेपाल मोर्डन पेन्टाथलन संघ र नेपाल सफ्ट बल एन्ड बेसबल संघ—लाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशिया ९ओसिए० को पहलमा विशेष साधारणसभाबाट सदस्यता प्रदान गरिएको बताए। यी संघले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको पनि उनले उल्लेख गरे। साथै, उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तानाशाही शैली बढिरहेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालका लागि विधान संशोधन गरी निर्वाचन गराएका थिए। यसको विरोधमा केही खेल संघ र निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। सोही समयमा पाँच खेल संघले सदस्यता नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिए पनि श्रेष्ठले आदेश आएको भोलिपल्टै हतारमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए।
यसैबीच, असन्तुष्ट खेल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० सँग सहयोग मागेका थिए। मन्त्रालय र राखेपले एनओसीको निर्वाचन अवैधानिक ठहर गर्दै सहभागी खेल संघलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए। केही संघले राजीनामा दिए पनि अटेर गर्ने ६ खेल संघलाई गत फागुन ६ गते निलम्बन गरियो र एनओसीका पदाधिकारीमाथि विदेश भ्रमणमा रोक लगाइयो। पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले खेल संघका प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नरोकेको दाबी गरे।