काठमाडौं असोज १ गते ।
काठमाडौं । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गर्दै आर्थिक जरिवाना र प्रतियोगितामै प्रतिबन्ध लगाएको छ।
एएफसीको अनुशासन तथा आचारसंहिता कमिटीको अगस्ट २१ मा बसेको बैठकले एन्फामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयअनुसार एन्फाले अब १० हजार अमेरिकी डलर (करिब १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
फुटसल कपमा भाग नलिएको कारण कारबाही
एन्फाले एएफसी फुटसल कप २०२६ को छनोट प्रतियोगितामा भाग नलिएको कारण कारबाही गरिएको हो। कमिटीका अनुसार नेपालले निर्धारित तालिका अनुसार खेल सुरु हुन १०६ दिन बाँकी रहँदा मात्र नाम फिर्ता गरेको थियो। यो काम एएफसीको प्रतियोगिता नियमावलीको धारा ६.७ को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएकाले सजाय दिइएको उल्लेख छ।
३० दिनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने
एएफसीले एन्फालाई १० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना यही निर्णयबारे आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जरिवाना नतिरे थप कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
अर्को संस्करणमा समेत प्रतिबन्ध
केवल जरिवानामै सीमित नराखी एएफसीले नेपाललाई यही फुटसल प्रतियोगिताको आगामी संस्करणमा समेत सहभागी नहुन दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेपालले आगामी संस्करणमा फुटसलतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागी हुने अवसर गुमाएको छ।
चरम लापरबाहीको परिणाम
एन्फा भित्रैका स्रोतहरूले पनि यो कारबाहीको पुष्टि गर्दै संघभित्रको चरम लापरबाहीकै कारण यस्तो नतिजा आएको स्वीकार गरेका छन्। स्रोतका भनाइअनुसार, संघले समयमै निर्णय लिन नसक्नु, तयारी अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति बेवास्ताका कारण नेपालले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो।
एन्फाको चुप्पी र आलोचना
एन्फाले आधिकारिक रूपमा विस्तृत धारणा नदिए पनि फुटबल सरोकारवालाहरूले संघको कमजोरीप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यसरी नाम फिर्ता गर्नु केवल खेलाडीहरूको भविष्यसँग खेलवाड मात्र होइन, नेपाल फुटबलको छविलाई पनि धक्का पुर्याउने काम हो।
निष्कर्ष
एएफसीको यो कारबाहीसँगै नेपाली फुटसल खेलाडी र समग्र फुटबल क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लागेको छ। आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने मात्र होइन, अर्को संस्करणको अवसर गुमाउनु नेपाल फुटसलको विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। अब एन्फाले आफ्ना कमजोरी सच्याएर पारदर्शी ढंगले काम नगरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै ठूलो संकट निम्तिन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।